दलित–आदिवासी–ओबीसी आरक्षणविरोधी चेहरा उघडकीस; काँग्रेस उमेदवारांवर मागासवर्गीयांचा तीव्र रोष
मूल नगर परिषद निवडणुकीची हवा दिवसेंदिवस तापत असून निवडणूक जवळ येताच आरोप–प्रत्यारोपांना उधाण आले आहे. मतदारांचा कौलही आता अधिक स्पष्ट दिसू लागला आहे. दरम्यान, भाजपाचे उमेदवार प्रा. डॉ. किरण कापगते यांनी प्रचारात जोरदार आघाडी घेतल्याने काँग्रेसच्या उमेदवारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून काँग्रेस नेते संतोष रावत यांची कथित दलित, आदिवासी आणि ओबीसी आरक्षणविरोधी भूमिका तसेच चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (सीडीसीसी) भरती घोटाळा शहरातील प्रत्येक चौकात चर्चेचा विषय ठरू लागला आहे. यामुळे काँग्रेस अक्षरशः बचावात्मक भूमिकेत गेली आहे.
सीडीसीसी बँक घोटाळा: आरक्षणाला मागे टाकून केली मनमानी
गेल्या दोन वर्षांपासून चंद्रपूर जिल्ह्यात सीडीसीसी बँक भरती घोटाळ्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. संतोष रावत हे अध्यक्ष असतानाच ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेत आरक्षणाची जाणीवपूर्वक पायदळी तुडवणूक करण्यात आली असून दलित, आदिवासी आणि ओबीसी उमेदवारांना वगळल्याचे गंभीर आरोप आहेत.
त्याशिवाय भरतीप्रक्रियेत ‘सेटिंगबाज’ कंपनीला काम देऊन कोट्यवधी रुपयांची देवाणघेवाण झाल्याचेही उघड झाले. आरक्षण बचाव समितीने या घोटाळ्याविरोधात आंदोलन छेडले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री यांनी चौकशीचे आश्वासन दिले असून, आमदार सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार आणि देवराव भोंगडे यांनीही विधिमंडळात हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. शासनाने यासंदर्भात एसआयटीची नियुक्तीही केली आहे.
याच घोटाळ्याबाबत आम आदमी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मयूर राईकवार यांनी दिल्लीत जाऊन ईडीकडे पुराव्यानिशी तक्रारही दाखल केली आहे.
काँग्रेस उमेदवारांवर ‘रिमोट कंट्रोल’ची चर्चा
या सर्व पार्श्वभूमीवर, त्याच संतोष रावत यांना काँग्रेसने आता नगर परिषद निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका दिल्याने काँग्रेसचे उमेदवारच अडचणीत आले आहेत.
“उमेदवार कोणताही असो, सत्तेचा रिमोट कंट्रोल तर रावत यांच्याच हातात जाणार” — अशी चर्चा मतदारांमध्ये चांगलीच पसरली आहे.
यामुळे नगर परिषदेतही सीडीसीसी बँकेसारखीच ‘किरकोळ नव्हे तर थेट मोठी पुनरावृत्ती’ होईल, अशी भीती मागासवर्गीय मतदारांमध्ये दिसून येत असून याचा थेट तोटा काँग्रेसच्या उमेदवारांना बसत आहे.
मूल शहरातील युवकांवर अन्याय: मनातली सल समाजमाध्यमांत व्यक्त
या घोटाळ्याचा सर्वाधिक फटका मूल शहरातील पात्र युवक–युवतींना बसला.
परीक्षेत 60% पेक्षा जास्त गुण मिळूनही त्यांना मुलाखतीस बोलावले गेले नाही; उलट 40–45% गुण मिळविणाऱ्यांना ‘विशेष कृपेने’ संधी देण्यात आल्याचे उजेडात आले आहे. अनेक युवकांनी आपल्या व्यथा समाजमाध्यमांतून मांडल्यामुळे संतापाची लाट उसळली आहे.
यामुळे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच काँग्रेस उमेदवारांना धक्के बसायला सुरुवात झाली आहे.
